Shimla: पूरे देश में अभ इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रचलन बढ़ रहा है। हालांकि इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर अभी भी कई समस्याएँ हैं लेकिन केंद्र और राज्य सरकारें भी इन सभी समस्याओं को दूर करने का प्रयास कर रही हैं। कई राज्य सरकार भी इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर नई नई पॉलिसी भी तैयार कर चुकी हैं जिससे लोग भी इलेक्ट्रिक वाहनों को खरीदने में संकोच न करें।
ऐसे में हिमाचल प्रदेश में भी इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर पॉलिसी तैयार कर ली गई है। इस पॉलिसी के तहत अब प्रदेश की जनता आसानी से इलेक्ट्रिक वाहन खरीद भी सकेगी और उन्हें कई तरह की छूट भी दी गई हैं। वहीं प्रदेश में कई चार्जिंग स्टेशन लगाने की भी तैयारी की जा रही है जिससे इलेक्ट्रिक वाहन चलाने वाले लोगों को किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़े।
टोल टैक्स से मिली छूट
बता दें कि प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी को मंजूरी दे दी गई है जिसके बाद उसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। इस पॉलिसी के मुताबिक अब प्रदेश में भी इलेक्ट्रिक वाहनों का निर्माण किया जा सकता है। इतना ही नहीं इस पॉलिसी के तहत लोग अब सब्सिडी के आधार पर ही भी इलेक्ट्रिक वाहनों को खरीद सकेंगे। पॉलिसी के तहत प्रदेश सरकार द्वारा इलेक्ट्रिक वाहन पंजीकरण पर भी टोकन टैक्स की छूट दी गई है।
इतना ही नहीं प्रदेश में पंजीकृत इलेक्ट्रिक वाहन और अन्य राज्यों में पंजीजकृत वाहनों को भी राज्य टोल टैक्स द्वारा राजमार्गों पर टोल टैक्स की छूट दे दी गई है। प्रदेश सरकार का उद्देश्य 2025 तक 15% गाड़ियों को इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलने का है। जिसके लिए अब प्रदेश सरकार ने कमर भी कस ली है और इस योजना पर काम करना भी शुरू कर दिया है।
प्रदेश में बनेंगे चार्जिंग पॉइंट
इस पॉलिसी के मुताबिक आने वाले 5 वर्षों में प्रदेश में 50 हज़ार दोपहिया वाहनों को और 500 थ्री व्हीलर और चार पहिया वाहनों को लाने का उद्देश्य है। वहीं फिलहाल प्रदेश में एक भी चार्जिंग स्टेशन नहीं है। ऐसे में पॉलिसी के तहत चार्जिंग स्टेशन और चार्जिंग पॉइंट भी बनाए जाने वाले हैं। शहर में भी जगह जगह चार्जिंग पॉइंट लगाने की बात कही जा रही है।
नेशनल हाइवे और राजमार्गों पर भी चार्जिंग की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। इसके लिए प्रदेश सरकार विद्युत बोर्ड के साथ भी करार करेगी। जिसके बाद प्रदेश में कई जगह चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जा सकेंगे।
